PM Surya Ghar योजना: अब 2kw सोलर सिस्टम पर 90,000 की सब्सिडी, यूपी के 10 हजार घर होंगे रोशन!

Durgesh Paptwan
Durgesh Paptwan | August 24, 2025

देश में बिजली की लगातार बढ़ती खपत और बढ़ते बिलों से आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार ने “PM Surya Ghar Yojana” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब यूपी में लोगों को 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 90,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने शुक्रवार को हनुमत सोलर हाउस के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इसकी औपचारिक शुरुआत की। यह वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

Pm suryaghar 90000 subsidy in up

2kw सोलर सिस्टम पर भारी सब्सिडी

योजना अधिकारी और विशेषज्ञों के मुताबिक 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत लगभग 65 हजार रुपये आती है। इसमें से 45 हजार रुपये तक का अनुदान सीधे सरकार देती है। वहीं, 2 किलोवाट सिस्टम की कुल लागत करीब 1.30 लाख रुपये होती है, जिस पर 90 हजार रुपये की सब्सिडी मिल रही है। यानी अब लोग बेहद कम खर्च में अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। यही नहीं, 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच के सिस्टम पर भी सरकार की ओर से 1.08 लाख रुपये तक का अनुदान उपलब्ध है।

10 हजार घरों तक पहुंचाएगी रोशनी

यूपी में इस योजना के तहत कुल 10 हजार घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। अब तक 806 घरों में संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक किलोवाट सिस्टम के लिए केवल 10 वर्ग मीटर छत चाहिए और यह रोजाना 4 से 5 यूनिट बिजली पैदा करता है। इतना ही नहीं, इसकी लागत केवल 3-4 साल में ही बिजली बिल की बचत से निकल आती है और इसका जीवनकाल करीब 25 साल होता है। यानी एक बार लगवाने के बाद 25 साल तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा।

बैंक से मिलेगी आसान सुविधा

कई लोग सोचते हैं कि सोलर पैनल लगाने के लिए भारी-भरकम रकम की जरूरत होती है, लेकिन इस योजना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि किसी के पास पैसे की कमी है, तो हनुमत सोलर हाउस के कर्मचारी केवल एक रुपये में बैंक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। यह सब्सिडी सुविधा सभी सरकारी बैंकों में उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोग पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकरण करें और योजना का लाभ उठाएं। पंचायतों और शहरी निकायों को लक्ष्य दिया गया है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है।

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